दूरसंचार मंत्री का कड़ा फैसला,अब नहीं मिलेगा आसानी से SIM कार्ड, कार्ड डीलर को लग सकता है 10 लाख का जुर्माना

SIM Card Decision: वर्तमान में साइबर फ्रॉड काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसको देखते हुए देश के दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने सिम कार्ड (SIM CARD) पर बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां ! आपको बता दे कि अश्विन वैष्णव ने देश भर में साइबर फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए सिम कार्ड पर बड़ा फैसला लिया और देश में कुल 67,000 सिम कार्ड डीलर को ब्लॉक लिस्ट करने का फैसला किया है , केवल इतना ही नहीं सिम कार्ड के साथ होने वाली धोखाधड़ी के कारण पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है ।

52 लाख मोबाइल कनेक्शन रद्द :-

केंद्र दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि देश में 52 लाख मोबाइल कनेक्शन को रद्द किया जा रहा है , इसके साथ ही साथ बड़ी तादाद पर सिम का डीलर को ब्लॉक लिस्ट किया जाएगा एवं में 2023 तक 300 सिम कार्ड डीलर की प्राथमिकियां दर्ज हुई है।

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देना होगा 10 लाख का जुर्माना :-

दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव के द्वारा बताया गया कि व्हाट्सएप की ओर से 66000 खातों को खुद ब्लॉक कर दिया गया है जो की धोखाधड़ी के काम में शामिल थे, साथ ही साथ सिम कार्ड से होने वाली धोखाधड़ी के कारण सिम कार्ड डीलर के लिए पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है , वही अगर सिम कार्ड डीलर किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करता है तो सरकार की ओर से ₹1000000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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थोक कनेक्शन पर प्रतिबंध :-

देश में थोक कनेक्शन देने वाली सेवाओं को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसकी जगह पर व्यवसाई कनेक्शन की नई अवधारणा को शुरू किया जाएगा , अन्यथा सभी सिम का डीलर को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सटीक अनुकूल रूप से समय भी दिया जाएगा ।

KYC की प्रक्रिया अनिवार्य :-

दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव की ओर से बताया गया की केवाईसी की प्रक्रिया अनिवार्य होगी अन्यथा सिम लेने वाले व्यक्ति को केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना काफी जरूरी होगा ताकि आने वाले समय में व्यक्ति के संस्थान पता और प्रमाणिकता की जांच करना आसान हो।

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