Rajasthan News : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा चुनाव से पहले कई सारे बड़े निर्णय लिया गया है। वहीं बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में पार्ट टाईम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 का अनुमोदन और विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन और जयपुर जेम बोर्स की स्थापना से संबंधित कई बड़े निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड नाम रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं जयपुर में जेम बोर्स स्थापना के लिए लगभग 44 हजार वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर के हिसाब से प्रबंध करने का प्रस्ताव का अनुमोदन करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा विजन 2030 दस्तावेज सितंबर महीने तक तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है।
अब पार्ट टाइम कर्मचारियों को मिलेगा इतने लाख रूपये?
जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत जी के द्वारा कैबिनेट बैठक में पार्ट टाईम कॉन्टैक्चुअल हायरिंग रूल्स 2023 पर अनुमोदन किया गया है। जिसके बाद से पार्ट टाईम कार्मिकों को सेवा से रिटायरमेंट के बाद 2 से 3 लाख रूपये तक का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। हालांकि, इस पैकेज का लाभ वही कार्मिक उठा पाएंगे जो पार्ट टाइम सेवा से रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो।
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मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, फर्राश आदि जैसे पार्ट टाइम कार्यरत मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 की घोषणा की थी.
आखिर कब तक तैयार होगा विजन 2023 दस्तावेज?
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा सभी विभागों को विजन 2023 दस्तावेज सितंबर 2023 तक तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा बताया गया है की मंत्री अपने विभागों से बात कर विजन 2030 दस्तावेज के लिए सुझाव ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि, राजस्थान मिशन 2030 के लिए तकरीबन 1 करोड़ लोगों से सुझाव लिया जाएगा।
