PM JANMAN Scheme : पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANNAN) की शुरुआत की थी , वही आप सभी को बता दे की वर्ष 2024,15 जनवरी को प्रधानमंत्री जनमन योजना की पहली किस्त 1 लाख लाभार्थियों को दी जाएगी । प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी आते हैं जो (पीएमएवाई-जी) के दायरे में सम्मिलित है।
जानकारी के लिए आप सभी को बता दे कि केंद्र सरकार की और से शुरू की गई प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 4.90 लाख पक्के मकान बनाने का प्रावधान जारी किया गया है, वहीं अगर प्रति मकान की बात करें तो प्रति मकान 2.39 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान है , वही आप सभी को बता दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार मकान बनाने वाले लोगों को सब्सिडी देती है , यानी कि इसके तहत 1 लाख लाभार्थियों को किस्त मिलेगी और प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लाभार्थियों को किस्त जारी करेंगे और लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे ।
प्रधानमंत्री जनमन योजना का मकसद :-
जानकारी के लिए आप सभी को बता दे कि प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि आसपास के 200 जिलों में 22000 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचाने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई है, योजना के लिए सरकार ने अनुसूचित जनजातियों संबंधी विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 24,104 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है ,इसमें केंद्रीय हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये सुनिश्चित किया गया है , वही इसमें 9 प्रमुख संबद्ध मंत्रालयों/विभाग भी शामिल हैं
इस योजना में मिलने वाला लाभ :-
सरकार ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, सरकार की कोशिश है कि जनमन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हर एक योजना को कमजोर वर्ग के लोगों तक पहुंचा जा सके वही उदाहरण स्वरूप आपको बताएं तो तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना इत्यादि योजनाओं को कमजोर वर्ग के लोगों तक पहुंचा जा सकेगा,
वही आप सभी को बता दे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10.45 करोड़ अनुसूचित जाति शामिल है , जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है , अब इस योजना के दौरान कई योजनाओं को अनुसूचित जाति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।