“MAKE IN INDIA” पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, टैबलेट, लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर लगी रोक

MAKE IN INDIA : केंद्र सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े आइटम्स को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है , दरअसल सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट ऑल इन वन पर्सनल पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USSF) कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का फैसला लिया है ।

सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर लगाए गए रोक के कारण चीन और दक्षिण कोरिया पर इसका असर दिखेगा और आयत की संख्या घटेगी , किसी भी उत्पाद पर आयात लगाने का सीधा अर्थ यह है कि सरकार के पास उस श्रेणी में लाइसेंस या फिर अनुमति अवश्य होगी ।

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नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा :-

एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पर आयात में अंकुश लगाने के पीछे वैसे तो कई कारण है परंतु मुख्य कारण भारत देश के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है , वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अब भारत देश में इंटरनेट की पहुंच काफी अधिक बढ़ती जा रही और इन कारणों को देखते हुए भारत नागरिकों का डाटा सुरक्षित रहें इसलिए ऐसे मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की जरूरत है जिसमें लोगों का डाटा मशीनों के समक्ष ना पहुंचे।

DGFT द्वारा नोटिफिकेशन जारी :-

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) की ओर से गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है , जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया कि शोध एवं विकास परीक्षण बेंचमार्किंग एवं मूल्यांकन मरम्मत एवं उत्पाद विकास के उद्देश्य से 20 वस्तुओं के आयात पर छूट रहेगी , साथ ही साथ लैपटॉप टैबलेट ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (USSF) कंप्यूटर और सर्वर  के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

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सुरक्षा सरकार की सर्वप्रथम प्राथमिकता :-

बताया गया कि सरकार के लिए नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम प्राथमिकता है , और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के आयात पर अंकुश लगाने का यह कदम विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का अनुपालन करते हुए ही लिया गया है ।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को मंगाने के लिए डाक कुरियर के इस्तेमाल से मिलेगी छूट :-

जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार बताया गया है कि लैपटॉप ,टेबलेट ,ऑल इन वन कंप्यूटर ई-कमर्शियल पोर्टल से खरीदने पर डाक या कुरियर से मंगाए जाने वाले उत्पाद पर लाइसेंस की अनिवार्यता के अनुसार छूट का प्रावधान किया जाएगा । वही भारत में 2022-23 में लैपटॉप सहित 5.33 अरब डॉलर मूल्य के पर्सनल कंप्यूटर का अब किया गया है और पिछले वर्ष यह आंकड़ा 2021-22 में 7.37 अरब डॉलर दर्ज किया गया था।

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