भारत में लंबे समय से सिंगल रेगुलेटिंग बॉडी की योजना विचाराधीन बनी हुई है, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 के तहत शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई बड़े बदलाव सुनिश्चित किया जा रहे हैं,
वही आप सभी को बता दे कि केंद्र सरकार 78 साल पुराने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE), 67 साल पुराने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC), और 28 साल पुरानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) को पूरी तरह से समाप्त करके एक नियमित रेगुलेटिंग बोर्ड तैयार कर रही है यानी की आप सभी को बता दें कि इस नियामक रेगुलेटिंग बोर्ड को हायर एजुकेशन कमिश्नर ऑफ़ इंडिया (HECI) का नाम दिया गया है ।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी :-
केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में अब शिक्षा के उच्च विकास हेतु UGC, AICTE और NCTE की जगह सिंगल रेगुलेटिंग बोर्ड लगा और कार्यकारी के रूप में कार्य करेगा ।
मेडिकल और लॉ कॉलेज पर नियम नहीं लागू:-
जैसे कि हमने आपको बताया कि सिंगल बोर्ड रेगुलेटिंग योजना काफी लंबे समय से विचार दिन बनी हुई है परंतु इस बार केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीटीआई को या निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द ही या एक्ट पार्लियामेंट में प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा , यह बिल मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज में मान्य नहीं होगा ।
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भारत में HECI के फायदे :-
वहीं अगर बात की जाए तो हायर एजुकेशन के रेगुलेटिंग की तो भारत में हायर एजुकेशन रेगुलेटिंग आने के बाद शिक्षा उन्नति में इसके कई फायदे देखे जाएंगे , यह भारत में एक आदर्श शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करेगा , जानकारी के लिए आप सभी को बता दे कि भारत में वर्ष 2018 में उच्च शिक्षा परिषद विधेयक (HECI Bill) को पारित किया गया था, हालांकि इस बिल को 2020 में अंतिम रूम दिया गया था और वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी , वही इस बिल को संसद के शीतकालीन शास्त्र में पेश किया गया था ।
