Loan लेने वालों के लिए जरूरी खबर सामने आई है , इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि कई बार हमें हमारी जिंदगी में पैसों की जरूरत होती है और इस समय हम लोन (Loan) का सहारा लेते हैं , और लोन लेने के बाद सबसे परेशानी का विकल्प तब आता है जब EMI का बोझ बढ़ जाता है ,अगर आप भी EMI के बोझ से परेशान है तो आपको RBI द्वारा जारी किए गए ग्राहकों के लिए कुछ जरूरी नियमों को जानना काफी जरूरी है ।
कर्जधारकों की स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ नए नियमों को जारी किया है जिन नियमों के बाद EMI का बोझ कुछ हद तक कर्जधारकों पर कम होगा , जी हां! आरबीआई ने कई बातों को लेकर चिंता जताई है जिनमें से (Loan interest rates hike) बढ़ाने की प्रैक्टिस पर केंद्रीय और पीनल इंटरेस्ट (penal interest) को लेकर भी बदलाव जैसे विषय शामिल है । तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर आरबीआई के द्वारा जारी किए गए नए नियमों से लोन लेने वाले और कर्जधारकों को क्या फायदा होने वाला है :-
ग्राहकों के हित में RBI के नऐ निर्देश :-
RBI ने ग्राहकों के हितों को देखते हुए बैंक को कड़े निर्देश जारी किए हैं , जारी किए गए निर्देश के बाद आशा जताई जा सकती है कि लोन लेने के बाद लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो चलिए आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर एक नजर डालते हैं :-
- सभी बैंकों को ग्राहकों को इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि लोन टेन्योर के दौरान ग्राहकों को कितनी बार फिक्स्ड रेट चुनने का विकल्प मिलता है ।
- Loan लेने वाले ग्राहकों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि Loan या EMI दोनों की अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।
- कर्ज धारकों को Loan की अवधि से पहले पूरी तरह से आंशिक रूप से कर्ज भुगतान की अनुमति दी जाती है ।
- सभी बैंकों को Loan की अवधि और महीने की EMI से जुड़ी जानकारी सटीक तौर पर ग्राहकों को देनी होगी ।
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ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पहले बैंक को देनी होगी जानकारी :-
RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि बैंक ब्याज दर में बढ़ोतरी कर देता है और ब्याज दर में बढ़ोतरी के बाद Monthly EMI को भी बढ़ा देता है जिसकी सटीक जानकारी ग्राहक को नहीं होती है और ना ही इस मामले में ग्राहक की सहमति ली जाती है , और इसलिए अब ग्राहक को बैंक की ओर से फिक्स्ड रेट चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
Penalty interest में बड़ी राहत :-
आरबीआई ने सभी बैंकों की ओर से पेनल्टी इंटरेस्ट को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं , आरबीआई की ओर से कहा गया कि अगर कोई भी कर्ज धारक लोन चुकाने में असमर्थ है तो बैंक को उसे केवल पेनल्टी फीस लेनी होगी । इस तहत आरबीआई ने उचित ऋण व्यवहार-कर्ज खातों पर दंडात्मक शुल्क’ नाम से एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन में बताया कि बैंक और NBFCs 1 जनवरी, 2024 से पेनल्टी इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, जिससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी ।
