New GST Rule : सरकार ने किया GST में बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से भरना पड़ेगा चालान, जानिए क्या है नए नियम?

हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी के नियमों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आने वाला 1 अगस्त से पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यापारियों को, कोई भी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 10 मई को जारी अधिसूचना के तहत (B2B) लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की लिमिट को पहले के अनुसार घटा दिया गया है। पहले इसकी लिमिट 10 करोड़ रुपए थी, जिसे आप घटाकर लगभग ₹5करोड़ कर दिया गया।

 

व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा इस नए बदलाव से?

सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अप्रत्यक्ष कर के लीडर महेश जयसिंह ने कहा कि इस घोषणा के साथ बड़े उद्योग तथा छोटे उद्योग MSME का दायरा काफी बढ़ जाएगा, और साथ में उन्हें E-challan लागू करने की आवश्यकता पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए ई-चलाना वरदान साबित होगा।

 

सरकार का राजस्व बढ़ेगा

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन जी ने कहा इस जीएसटी रूल नियम से सरकार का राजस्व काफी बढ़ेगा। और सरकार को काफी लाभ पहुंचेगा इस वजह से सरकार देश में नई नई योजनाओं का शुभारंभ करेगी।

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इस नए नियम से व्यापारियों को क्या लाभ होगा?

E-challan व्यवस्था में MSME क्षेत्र को करने से लागत कम करने, गलतियों को तर्कसंगत बनाने, तेजी से चालान Processing सुनिश्चित करने तथा लंबी अवधि में वाणिज्यिक विवादों को सीमित करने में मदद मिलेगी। और इससे बिजनेस इकोसिस्टम को भी काफी लाभ होगा।

 

GST क्या होता है?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया एक Indirect Tax है। (GST) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए संक्षिप्त है। यह भारत में विकसित एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। जो करों के अन्य सभी रूपों को ग्रहण करता है। यह एक बहु-मंच और गंतव्य-आधारित कर प्रणाली है, जिसका पालन करना पड़ता है। और कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है।जीएसटी में विभिन्न प्रकार के सामानों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं।

 

जीएसटी टैक्स स्लैब क्या है?

सामान बेचने वाले पर यह टैक्स स्लैब लगता है, जैसे क शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य चीजों का अलग-अलग टैक्स स्लैब होता है जैसे 0%, 5%, 18% और 28% शामिल हैं। कुछ वस्तुओं को जीएसटी से भी छूट दी गई है। वर्ष 1 जुलाई 2017 में कर प्रणाली पूरी तरह से लागू हो गई।