LPG Price : हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए एलपीजी सिलेंडर ₹500 देने का बड़ा ऐलान किया है , वहीं कांग्रेस की इस घोषणा पर केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ,’इस कीमत पर कागज का सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है’।
वहीं कांग्रेस ने कहा कि जल्द ही देश में एलपीजी गैस का ऐसा फार्मूला तैयार किया जा रहा है जिससे मात्र ₹500 में जनता को दिया जा सकता है , और इस फार्मूला का लाभ लेने के लिए केवल उज्जवल धारक शामिल है वही 71 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा होगा ।
किसे मिलेगा सस्ता सिलेंडर :-
जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 1.2 करोड़ गैस कनेक्शन धारक है वही इस बात पर अभी मंथन जारी है कि देश की सभी जनता को सस्ते गैस कनेक्शन का लाभ दिया जाएं या फिर उज्जवल गैस कनेक्शन 71.41 लाख लोगों को दिया जाए ।
अगर सभी गैस धारकों को प्रति सिलेंडर 600 रुपए सब्सिडी दी जाती है तो सरकार का कुल खर्च 720 करोड़ आएगा , वही सरकार के गैस कनेक्शन की इस घोषणा को चुनाव से पहले जारी करने का आदेश मिला है वहीं 15 अगस्त से पहले सरकार को इस होमवर्क को पूरा करना होगा वही अगर अभी गैस सिलेंडर के दाम की बात करें तो भोपाल में इस वक्त एलपीजी का दाम 1108.50 रुपए चल रहा है ।
सरकार के फार्मूले का लाभ हो सकता है उज्जवल धारकों को :-
सरकार की ओर से किए गए सस्ते एलपीजी सिलेंडर के ऐलान का फायदा उज्जवल कनेक्शन धारकों को हो सकता है वहीं सरकार की ओर से बताया जा रहा है उज्जवल कनेक्शन को यह फायदा मिलने से उन्हें सब्सिडी का ₹250 उन्हें केंद्र सरकार से और ₹300 राज्य सरकार से मिलेंगे इसका फायदा 18 वर्ष से अधिक की ऐसी महिलाओं को होगा जिनके पास एपीएल और बीपीएल है , इनकम टैक्स धारको को इस योजना से बाहर रखने का विचार किया जा रहा है ।
वृद्धा पेंशन …लाडली बहन योजना में भी इजाफा :-
सरकार वृद्धा पेंशन में ₹400 का इजाफा करने की तैयारी कर रही है , वही अभी वृद्धा पेंशन धारकों को उनके खातों में ₹600 भेजे जाते हैं परंतु अगस्त से 37 लाख वृद्धावस्था पेंशन धारकों को ₹1000 की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी । इसके साथ ही साथ लाडली बहन योजना की राशि को एक हजार से बढ़ाकर अब 1250 कर दिया गया है , वृद्धा पेंशन को बढ़ाने से सरकार के ऊपर 148 करोड का खर्च आएगा और लाडली बहन योजना की राशि को बढ़ाने पर सरकार के ऊपर 300 करोड़ के अतिरिक्त खर्च आ सकता है ।