जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अब राशन कार्ड पर खाद्य सामग्री लेने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बड़ी राहत जारी की गई है , देशभर में राशन कार्ड डीलर को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को राशन सही मात्रा में मिल सके इसलिए नए नियम लागू किए गए हैं , इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की सभी दुकानों में इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के साथ इलेक्ट्रॉनिक तराजू को जोड़ने का आदेश जारी किया है , इस तरह राशन डीलर की राशन को लेकर करने वाली सभी गैरकानूनी हरकत और धांधली पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
सरकार ने राशन डीलर के लिए लागू किए नए नियम
जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि देशभर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के लाभार्थियों को राशन को लेकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए सभी राशन की दुकानों में राशन डीलरों को हाइब्रिड माडल की प्वाइंट आफ सेल मशीनें लगाने की परमिशन दी गई है ,
यह मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ऑफलाइन मोड पर नेटवर्क ना रहने पर भी कार्य करेंगी, इसके बाद लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में उचित दर की दुकानों से राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के तहत आसानी से खाद्य सामग्री खरीद सकेंगे ।
सरकार का कहना है कि इस नए संशोधन के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) के संचालन में अधिक सुधार करना है, अन्यथा अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल की प्रक्रिया में सुधार करके उसे आगे बढ़ाना है ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल , क्रम से 2- 3 रुपए किलोग्राम की दर मुहैया कराया जा रहा है ।
सरकार का यह भी कहना है कि ईपीओएस (EPOS) डिवाइस का उचित तरीके से उपयोग एवं राज्यों को प्रोत्साहित करने अन्यथा 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे बचत करने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप-नियम (2) अन्यथा नियम 7 में संशोधन किया जाएगा ।
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