सरकार के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के दौरान गेहूं की खरीदी अब 195 लाख टन तक पहुंच गई है , और यह खरीदी पिछले वर्ष की खरीदी से काफी अधिक है , वही आपको बता दें कि रबी विपणन सत्र अप्रैल-मार्च तक चलता है, इसकी तो खरीदी मई-जून में होती है ।
सरकार के द्वारा जारी किया गया बयान
सरकार के द्वारा एक जारी किए गए बयान में बताया गया कि आरएमएस (RMS) वर्ष 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद पिछले रबी विपणन सत्र 2022-23 की खरीदी को पूरी तरह से पार कर चुकी है । पिछले वर्ष 2022-23 रबी की खरीदी 188 लाख टन पहुंच गई थी वहीं इस बार 2023-24 रबी की 195 लाख टन तक पहुंच गई है ।
किसानों को होगा अधिक फायदा
सरकार के द्वारा जारी किए गए बयान के दौरान यह बताया गया कि इस वर्ष गेहूं की अधिक खरीदी के बाद किसानों को इसका काफी अधिक फायदा होगा , अभी तक चल रहे गेहू खरीदारी कार्य के दौरान 41,148 करोड़ रुपये का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पहले ही लगभग 14.96 लाख किसानों को दे दिया गया है, आगे भी अधिक लाभ हो सकता है ।
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इन राज्यों का है गेहूं उत्पादन में अधिक योगदान
इस बार गेहूं उत्पादन के लिए तीन राज्यों ने अधिक योगदान दिया है यह तीन राज्य हैं – पंजाब – 89.79 लाख टन ,हरियाणा – 54.26 लाख टन , मध्य प्रदेश – 49.47 लाख टन , इस बार गेहूं उत्पादन में ना केवल किसानों ने अपनी भागीदारी दी है बल्कि बेमौसम बारिश ने भी फसलों की चमक और उत्पादन को और अधिक बढ़ा दिया है और सरकार के सहयोग के कारण ही इस बार गेहूं उत्पादन हुआ है ।
सरकार के द्वारा की जा रही है अधिक धान की खरीदारी
केंद्र सरकार ने राज्यों को गेहूं की खरीदी के लिए खरीद केंद्रों के अलावा ग्राम/पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र खोलने और सहकारी समितियों/ग्राम के स्तर पर गेहूं की खरीदी करने के की अनुमति दे दी है और अब तक गेहूं की खरीदी काफी सुचारू ढंग से हो रही है ।
खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट
खाद्य मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 26 अप्रैल वर्ष 2023 मैं 354 लाख टन चावल की खरीदारी हो चुकी है जबकि अभी तक 144 लाख टन की खरीदी होनी बाकी है , खाद्य मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि केंद्रीय पूल में गेंहू और चावल का स्टॉक 510 लाख टन से काफी अधिक हो गया है , और इस बार देश में खाद्यान्न की स्थितियों को पार करने के लिए आरामदायक स्थिति बनी हुई है ।