UPI Lite: अब बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे ज्यादा पेमेंट, RBI ने बढ़ाई UPI लिमिट

UPI Lite: जो लोग ऑनलाइन ट्रान्जेस्शन करते है उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आये है जी आपको बता दे की अगर आप पेमेंट के लिए यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करने वाले लोग है तो आपके लिए अच्छी खबर है।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना इंटरनेट के यूपीआई लाइट के जरिए भुगतान करने की सीमा अब 200 रुपये से सीधा बढ़ाकर 500 रुपये तक की कर दी है। इतना ही नहीं और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा करते हुए ये पूरी जानकारी दी हैं।

बता दे की यूपीआई लाइट एक ऑन-डिवाइस वॉलेट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को यूपीआई पिन की आवश्यकता के बिना वास्तविक समय में छोटी राशि का भुगतान करने की अनुमति देती है। और आमतौर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए भुगतान करने के लिए इंटरनेट की जरूरत भी होती है।

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और आपको यह भी बता दे यूपीआई लाइट में अधिकतम 2,000 रुपये का बैलेंस रखा जा सकता है। साथ ही RBI के यूपीआई लिमिट में जबसे बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है तब से देश में डिजिटल पेमेंट की पहुंच और भी जयादा बढ़ जाएगी.

इसलिए बढ़ाई गई ट्रांजैक्शन लिमिट :-

यूपीआई लाइट की भुगतान सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का मकसद यह है कि लोग सामान्य दिनों में छोटे लेनदेन के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें। यूपीआई लाइट के लॉन्च के बाद से ही इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने की मांग हो रही थी। जिससे इन्हे पैसे इधर से उधर देने में कोई भी दिक्कत न हो।

UPI में AI का इस्तेमाल किया जाएगा :-

आपको बता दे की एमपीसी की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल पेमेंट अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ सिस्टम को कनेक्ट करने में मदद करेगा, बल्कि इससे यूजर एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा।

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रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं :-

आपको बता दे की रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद बताया कि रेपो रेट में कोई खास बदलाव नहीं किया जा रहा है. और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब आरबीआई ने रेपो रेट में स्थिरता रखी है. अगर रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है.और इसे 6.5 फीसदी पर भी बरकरार रखा जाएगा. इसका मतलब है कि आम आदमी के लिए होम लोन, ऑटो लोन या किसी भी तरह का रिटेल लोन महंगा नहीं होगा और उसे ईएमआई का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

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