LIC GST Notice: देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC को हाल ही में दो दिन पहले एक तगड़ा झटका लगा था परंतु अब एक और नोटिस ने भारतीय जीवन बीमा कंपनी की दुनिया को हिला कर रख दिया है , जीवन बीमा निगम को मिले नोटिस में अब बताया जा रहा है कि उन्हें 667 करोड़ अधिक जुर्माना चुकाना होगा , भारतीय जीवन बीमा निगम का कहना है कि यह नोटिस उन्हें उत्तराखंड, गुजरात और तमिलनाडु से मिला है , और इस नोटिस में भारतीय जीवन बीमा पर अलग-अलग आरोप लगाए गए हैं , और वह जल्द ही इन नोटिस पर अपील करने के लिए तैयारी कर रही है ।
इन तीन राज्यों की ओर से मिला नोटिस :-
भारतीय जीवन बीमा निगम को हाल ही में 806 करोड़ रुपए का झटका लगा था परंतु अब यह झटका समाप्त हुआ ही नहीं की एक और बवाल खड़ा हो गया जब तमिलनाडु गुजरात और उत्तराखंड की ओर से जीएसटी ब्याज और जुर्माना मिलकर पूरे 667 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है , वही आप सभी को बता दे कि तमिलनाडु गुजरात और उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों ने अलग- अलग जुर्माना से जीवन बीमा निगम को जीएसटी नोटिस भेजा है ।
इन नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए हैं आरोप :-
आप सभी को बता दे की भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर इन नियमों के उल्लंघन पर आरोप लगाए गए हैं :-
- तमिलनाडु की ओर से जीवन बीमा निगम के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है ।
- उत्तराखंड में सीजीएसटी नियमों के तहत गलत रूप से फायदा उठाने का आरोप लगाया गया है ।
- गुजरात में भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर कम रिटर्न भुगतान , रिटर्न में गलतियों पर आरोप लगाया गया है।
2 दिन पहले 806 करोड़ का GST नोटिस :-
जानकारी के लिए आप सभी को बता दे कि भारतीय जीवन बीमा को दो दिन पहले बड़ा झटका लगा था जिसमें उन्हें कुल मिलाकर 806 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला था । भारतीय जीवन बीमा कंपनी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें 806 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस मिला है , जिसमें 365.02 करोड़ रुपये जीएसटी और 404.7 करोड़ रुपए जुर्माना के साथ-साथ 36.5 करोड रुपए का ब्याज भी शामिल किया गया है ,
वही एलआईसी की ओर से ऐसा बताया जा रहा है कि यह जीएसटी नोटिस डिप्टी कमिश्नर आफ स्टेट टैक्स , मुंबई की ओर से भेजा गया है । वहीं भारतीय जीवन बीमा कंपनी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के नॉन रिवर्सल नियमों के उल्लंघन करने का आरोप है। और अब तमिलनाडु गुजरात और उत्तराखंड की ओर से अलग-अलग आरोपों पर कुल मिलाकर 667 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है ।