Land Dispute helpline : सरकार ने चालू की नई सुविधा, अब एक कॉल पर जमीन विवाद मसलों का होगा तुरंत निपटारा

यह बात तो आप सभी ने देखी ही होगी चाहे गांव हो या शहर जमीन संबंधित मामलों का केस बढ़ते ही जा रहा है वहीं सरकार ने जमीन संबंधित मामलों में शिकायतों का निपटारा करने और जमीन संबंधित मामलों में सुझाव देने हेतू एक कॉल सेंटर शुरू करने जा रहा है, वहीं राजस्व भूमि सुधार की ओर से जानकारी दी गई है कि आगामी दो महीना के अंदर केंद्रित कॉल सेंटर पूरी तरह से काम करने लगेगा ।

भूमि सुधार विभाग मंत्री ने दी जानकारी:-

जमीन संबंधित मामलों में सुझाव देने हेतु एवं शिकायतों का निपटारा करने के लिए केंद्रित कॉल सेंटर की शुरुआत की जानकारी भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने अपने मुख्य सचिवालय में होने वाली प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी थी , वही इस सुविधा को शुरू करने के लिए मंत्री और विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी हुई थी, साथ ही साथ आपको बता दे कि मंत्रिमंडल की ओर से यह बताया गया है कि जल्द ही कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर भारतवर्षों के लिए जारी किया जाएगा ।

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Land dispute call centre में होगा इन समस्याओं का समाधान :-

सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बाद आप इस हेल्पलाइन नंबर से जुड़कर अपने जमीन संबंधित मामले जैसे की मसलन म्यूटेशन, जमाबंदी में सुधार, और अतिक्रमण दाखिल एवं खारिज अन्य सुविधाओं संबंधित लाभ ले सकते हैं, अगर किसी सेवा से जुड़ने में किसी भी व्यक्ति को परेशानी आ रही है तो इसकी भी जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा दी जाएगी।

भूमि मंत्री ने जारी किया आदेश:-

भूमि मंत्री की ओर बताया गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर म्यूटेशन के कार्यों को लंबित समय के लिए टाला जाता है ,पटना, मुजफ्फरपुर, गया, अररिया समेत अन्य जिले शामिल , वही मंत्री की ओर से आदेश दिया गया है कि इन कार्यों को जल्द पूरा किया जाए ।

24000 लोगों को मिलेगा जमीन पर्चा:-

भूमि मंत्री आलोक मेहता ने यह जानकारी दी की जमीन संबंधित सभी मामलों का निपटारा करने के लिए भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके लिए 101 सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली की जाएगी , प्रथम चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है,

और मार्च 2024 तक सूबे के 5 हजार गांवों में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा करने का प्रयास किया जाएगा । 24 हजार बासरहित भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन आवंटित करने की बात भूमि मंत्री आलोक मेहता की ओर से बताई गई वही हाल में बांका में 1100 को बासरहित लोगों को पर्चा भी दिया गया ।

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