देशभर में गरीबों को मोटा राशन मुफ्त में दी जाने की योजना काफी लंबे समय से चल रही है , और इस योजना का लाभ करोड़ों गरीब लोगों को हो रहा है परंतु सरकार ने एक बार फिर से गरीबों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए फिर से इस योजना में बदलाव करते हुए कुछ पैकेट वाले राशन का भी वितरण करने का निर्णय लिया है ।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी
जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब परिवारों को निशुल्क पैकेट वाली सामग्री देने के फैसले पर मंजूरी दे दी है , अब गरीबों को मोटे राशन के साथ-साथ पैकेट सामग्री वाले राशन भी मिलेंगे । साथ ही साथ अन्नपूर्णा फूड पैकेट वाले इस योजना में कुल 392 करोड़ खर्च आएगा ।
कब से शुरू होगी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
शुक्रवार को एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी है कि 1.06 करोड़ गरीब लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए नए निर्णय लिए हैं , उन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को मूल रूप से लागू करने की पूर्ण मंजूरी दे दी है ।
दाल ,चीनी ,नमक के साथ मिलेगा यह सब सामान फ्री
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA ) के तहत आने वाले गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ होगा , और परिवारों को पैकेट वाले खाद्य सामग्रिय मुफ्त में मुहैया कराए जाएंगे , इसके अनुसार प्रत्येक पैकेट में 1-1 किलो चना दाल , नमक , चीनी , 1 लीटर तेल , 100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और इसके साथ ही साथ 50 ग्राम हल्दी भी दी जाएगी , वहीं अगर देखा जाए तो प्रत्येक कुल पैकेट की लागत 370 रुपए लगेगी परंतु गरीबों को या पूरा पैकेट सामग्री मुफ्त में दी जाएगी।
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जल्द शुरू होगा पंजीकरण
जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए पंजीकरण की शुरुआत 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर के अनुसार होगी ।
कौन करेगा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का वितरण
जानकारियों के अनुसार पता चला है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत पैकेट सामग्री का वितरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा किया जाएगा और सहकारिता विभाग इसके कार्य पर नजर रखेगा ।
इंस्टिट्यूट को लेकर भी सामने आया नया फैसला
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अन्य फैसले में इंस्टीट्यूट को लेकर भी फैसला लिया इसके तहत राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (आरआईएएल) के लिए 421 करोड़ रुपए का प्रावधान जारी देकर इस पर मंजूरी दे दी है , इस राशि में से 180 करोड़ राशि भवन निर्माण और बाकी की राशि अन्य विभिन्न नवाचार, अनुसंधान स्कूल सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे ।