इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, कंपनियां दे रही है अपने ग्राहकों को 292 करोड़ का रिफंड! जानें पूरा मामला

अब से नहीं चलेगी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की मनमानी है  केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को लगाई फटकार खबरों के मुताबिक  सुनने में आया,  इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के द्वारा FAME II योजना के नियमों का उल्लंघन कर रही गड़बड़ियों का पता चलने के बाद केंद्र सरकार ने कंपनियों को Fame लाभ देना बंद कर दिया है अब यह कंपनियां योजना बना रही है की पहले चार्जर के लिए अलग से पैसा लेती थी अब  उस पैसे को रिफंड करने की योजना बना रही है।

बीते कुछ वर्षों से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है बाजार में  काफी डिमांड बढ़ चुका है इलैक्ट्रिक वाहनों की लोग इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन पसंद कर रहे हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ते जा रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को ज्यादा प्रमोट कर रही है

इसलिए टू व्हीलर सेगमेंट में लोगों ने खूब जमकर इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक्स खरीदें। अब इन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मालिकों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है प्रसिद्ध टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ,हीरो मोटर कॉर्प, टीवीएस मोटर कंपनी और भी प्रसिद्ध कंपनियां ईवी ऑफ बोर्ड चार्जर के लिए अलग से पैसे चार्ज करती थी।

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अब इन अमाउंट को रिफंड करने की योजना बना रही है सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमाउंट तकरीबन 290 करोड़ के आसपास है इसके लिए बहुत सी  कंपनियों ने अपनी तरफ से सहमति भी जता दी है

Ola Electric प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है उसने मीडिया के माध्यम से यह घोषणा किया है कि वह इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जर के लिए चार्ज किए गए अमाउंट को ग्राहकों को वापस करेगी और साथ में उसने यह भी कहा है  पैसा केवल रिफंड योग्य ग्राहकों को ही दिया जाएगा सबको रिफंड नहीं दिया जाएगा हालांकि ऑफिशियल रूप से कितना अमाउंट रिफंड करना है यह जानकारी कंपनी ने साझा नहीं किया है लेकिन एक अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक ओला अपने ग्राहकों को तकरीबन 140 करोड़ रुपए वापस करेगा।

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सारे इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां करेगी रिफंड?

एक अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक के अलावा एथर एनर्जी लगभग 145 करोड रुपए टीवीएस मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदारों को लगभग 15.65 करोड़ रुपए और साथ में हीरो मोटोकॉर्प अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के ग्राहकों को 2.25 को रुपए वापस करेगा और एथर एनर्जी पिछले 12 अप्रैल तक जितने भी वाहन बेचे हैं उन वाहन के ग्राहकों को रिफंड करेगा जबकि हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स पिछले 23 मार्च तक बेचे गए वाहन के ग्राहकों को रिफंड करेगा।

 

आखिर मामला क्या है?

जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहन निर्माता कंपनी ग्राहकों को सब्सिडी देने के नाम पर ईवी चार्जर की जो भी कीमत थी उसको  अलग से वसूल कर रही थी यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब हीरो इलेक्ट्रिक और ओकीनावा ऑटोटेक द्वारा FAME II  के योजनाओं के उल्लंघन करने की बात सामने आई। इनकी खामियों का पता चलने के बाद  केंद्र सरकार ने EV निर्माताओं कंपनियों को fame लाभ देना बिल्कुल बंद कर दिया।

 

नियम क्या है?

FAME II के नियमों के तहत ऐसे जितने भी इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन है जिन्हें डेढ़ लाख की रिटेल प्राइस पर बेचा जाता है वे सरकार द्वारा चल रहे 10,000 करोड़  रुपए के  कार्यक्रम के तहत लाभ के पात्र बिल्कुल नहीं होंगे।

एम एच आई ने हाल ही में जांच किया  और उसमें पाया गया कि ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर, और एथर इलेक्ट्रिक को कथित तौर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत गलत तरीके से तय की थी। ऐसा करना बिल्कुल गलत है कथित तौर पर क्राइम भी है

एम एच आई के रिपोर्ट के अनुसार ये इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां अपने वाहनों की एक्स शोरूम की कीमत को कम रखने के लिए लाभ के पात्र होने के लिए अलग से चार्जर की बिलिंग कर रहे थे।

 

 कंपनी ने घटाई स्कूटर की कीमत:-

इस घटना के बाद हीरो कंपनी ने अपने V1pro  or V1 plus के रेंज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आते थे इनकी कीमतों में भारी कटौती किया है यह कंपनी ने काफी कम कीमत तय किया है बाकी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी ने भी v1 की कीमत 19000 रुपए और V1 plus की कीमत ₹25000 रुपए तक की कटौती की है इस तरह से यह पहली कंपनी बन गई है जिसमें आधिकारिक तौर पर वाहनों की कीमत में काफी कटौती की है यह सब संभव हुआ केंद्र सरकार की फटकार की वजह से इससे पहले जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां थी अलग से चार्जर के नाम पर लोगों को लूट रही थी।

हालांकि अब इस कंपनी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अब इसकी कीमतों में FAME II सब्सिडी और पोर्टेबल चार्जर भी शामिल है जो कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था चार्जर को अलग से बेचे जा रहे थे। इस नियम से इलेक्ट्रिक ग्राहकों को काफी लाभ पहुंचेगा और ज्यादा मात्रा में लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे इससे पेट्रोल और डीजल की भी बचत होगी प्रदूषण की मात्रा भी घटेगी और साथ में पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।

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