हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में रहने वाले किसानों के लिए एक बेहतरीन स्कीम लॉन्च की है जिसके माध्यम से आप किसानों को कृषि संबंधित मशीन आधी कीमत पर दी जाएंगे जैसा की आप लोगों को मालूम है को एक किसान को कृषि संबंधित काम को करने के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है और कृषि यंत्र के दाम इतने अधिक है जिसे किसान खरीद नहीं सकता है यदि आप हरियाणा में रहते हैं और एक किसान भाई हैं तो आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है इसलिए पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ आर्टिकल में बने रहे हैं-
कौन-कौन से यंत्रों पर 50% सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी :-
हरियाणा सरकार के द्वारा कहा गया है कि 50% की सब्सिडी कई प्रकार के कृषि संबंधित यंत्रों पर दिए जाएंगे इसका पूरा विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं आइए जानते हैं-:
- राइस ड्रायर
- लेजर लैंड लेवलर
- स्ट्रॉ बेलर
- हे रैक
- फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
- ट्रेक्टर ड्रिवन स्पेयर
- पैडी ट्रांसप्लांटर
- मोबाइल श्रेडर
- ट्रेक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर
- रिपर बाइंडर
- रोटावेटर
यदि किसान व्यक्तिगत कृषि कामों के लिए इसे खरीदते हैं तो उन्हें 50% की सब्सिडी दी जाएगी जबकि कोई व्यक्ति सरकारी समिति या FPO Custom Hire क्षेत्र से संपर्क रखता है तो उन्हें यहां पर 80% की सब्सिडी दी जाएगी।
ये भी पढ़े :-
- जल्द शुरू करें पपीते की खेती ,सरकार दे रही है 45 हजार 💸💸💸की सब्सिडी, होगा तगड़ा फायदा
- किसानों के लिए खुशखबरी, डीजल पंपसेट 🌾🌾से सिंचाई पर मिलेगी बंपर सब्सिडी💸💸💸, जल्द करें यहां आवेदन
- PM Kisan : किसानों के लिए जरुरी जानकारी, अगर आज तक नहीं आयी 14वीं 💸💸किस्त, वो जल्दी करे ये काम।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा :-
किसान भाइयों को योजना का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा लांच किया गया ऑफिशल पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर visit करना होगा इसके बाद यहां पर आपको हरियाणा कृषि अनुदान योजना का लाभ लेने का लिंक दिखाई पड़ेगा जिस पर आपको क्लिक करना है फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा
जिसके बाद जो भी आवश्यक जानकारी आपसे पूछी जाएगी उसका विवरण देंगे और साथ में यहां पर आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे सबसे आखिर में आप अपना आवेदन यहां पर जमा कर देंगे फिर योजना के अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन पत्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा यदि आप योजना के लाभ देने के योग्य पाए जाएंगे तो आपको कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी