FM Nirmala Sitharaman : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेंगी बड़ा फैसला, सस्ते हो जाएंगे ये सारे सामान 

Finance minister Nirmala sitaraman on GST : जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आज जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 49वीं मीटिंग होने वाली है , जीएसटी काउंसिल का नाम सुनते ही सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या सस्ता होगा और क्या महंगा ?

मीडिया रिपोर्टर की जानकारी के मुताबिक हमें ऐसा पता चला है कि इस पर सरकार जीएसटी काउंसिल में कुछ बड़े ऐलान करेंगे , अन्यथा जानकारियों के मुताबिक इस साल कई प्रॉडक्ट्स पर सरकार जीएसटी की दर को कम करने का प्रयास कर रही है ।

 

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इन प्रोडक्ट्स पर घट सकती है जीएसटी 

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि मीडिया रिपोर्टर्स का ऐसा कहना है कि सरकार मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटाने का प्लान बना रही है , इसके साथ ही साथ खुले में मिलने वाले मिलेट प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को खत्म करने की भी सिफारिश हो सकती है एवं पान मसाले एवं गुटखा इस प्रकार के प्रोडक्ट्स पर भी कई घोषणाएं देखने को मिलेंगी ।

 

इन प्रॉडक्ट्स पर की जा रही है जीएसटी हटाने की सिफारिश ‌

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि सरकार मिलेट से बने हेल्थ प्रोडक्ट जीएसटी को काफी कम कर सकती है साथ ही साथ फिटमेंट कमेटी ने मिलेट प्रोडक्ट्स पर 18 से 5 फ़ीसदी जीएसटी करने की सिफारिश की गई है ,

इसके साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हेल्थ मिक्स प्रोडक्ट है अर्थात पैकेट प्रोडक्ट पर 5 फ़ीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है । वहीं दूसरी तरफ हम यह कह सकते हैं कि इस बार जीएसटी काउंसिल में खुले में बिकने वाले प्रॉडक्ट्स पर जीएसटी मुक्त कर दी जाएगी ।

 

5  फ़ीसदी जीएसटी लगाने की  गई सिफारिश 

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि करने से बनने वाले प्रॉडक्ट्स पर 18 से 5 फ़ीसदी जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है , साथ ही साथ सरकार अब पान मसाले के प्रोडक्शन पर भी अधिक जीएसटी लगाने का प्लान कर रही है , इतना सरकार जीएसटी काउंसिल में ट्रिब्युअनल के लिए बनाई गई GOM पर भी चर्चा कर रही है ।

 

पेंसिल के प्रोडक्शन पर घटेगी जीएसटी 

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि इस बात पेंसिल और सॉफ्टवेयर के प्रोडक्शन पर जीएसटी 18 से 5 फ़ीसदी करने का प्रस्ताव किया गया है , साथ ही साथ हम इस बार सीमेंट के प्रोडक्शन पर जीएसटी की रेट कम देख सकते हैं , इतना ही नहीं इस पर ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को ‌ दो कैटेगरी में रखने की सिफारिश की गई है ।

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