भारतीय देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने हाल ही में पंजाब सरकार के एक बिल को मंजूरी दे दी है , और अब यह बिल पारित हो गया है और कानून बन गया है , इस नए कानून के तहत अब 11,200 लोगों को संपत्ति पर मालिकाना हक मिलेगा । पंजाब में रहने वाले भोंदेदार, बुटेमार, दोहलीदार, इंसार मियादी ,मुकर्ररिदार, मुंधिमार, पनाही कदीम, सौंजीदार,तारदकार समुदायों को मुख्य
रूप से संपत्ति अधिकार मिल गया है ।
सरकारी जमीन को बहुत पहले से कर रखा था काबिज
पंजाब के कई वर्गों के लोग कई पीढ़ियों से राज्य के करीब 4000 एकड़ जमीन पर काबिज थे , परंतु अब उचित रूप से मुआवजे के भुगतान के बाद इन लोगों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया है , इस बिल को पंजाब सरकार ने विधानसभा के द्वारा वर्ष 2020 में पास कर दिया था , और आम आदमी पार्टी के द्वारा भी इस बिल को मंजूरी मिल गई थी परंतु इस बिल को पूरी तरह से वर्ष 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और यह कानून के रूप में पारित हो गया है ।
कमजोर वर्ग के लोग आर्थिक और सामाजिक रुप से होंगे सशक्त
इस कानून के द्वारा भूमि जोतने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जाएगा , अगर हम आसान भाषा में आपको पता है तो यह कस्तकार पीढ़ी दर पीढ़ी इस जमीन पर काबिज थे , क्योंकि वे जमीन के पंजीकृत मालिक नहीं थे इस कारण वर्ष ना उन्हें संस्थानों से ऋण मिलता था और आपदा के समय में राहत भी प्राप्त नहीं होती थी । परंतु अब राष्ट्रपति के द्वारा इस नियम को कानून बनाने के बाद अब भूमि जोतने वाले काबिज जमीनों को उनका मालिकाना हक दे दिया जाएगा ।
ये भी पढ़े :-
- किसानों की हुई बल्ले-बल्ले ,अब सरकार देगी सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी तो ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सरकार किसानों को बकरी पालन के लिए देगी 2 लाख 40 हजार रुपए का लोन, जाने आवेदन की पूरी प्रक्रिया
- किसानों को के खुशखबरी। सोलर पंप के लिए मिलेगी 100% सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन .
- खराब मौसम के कारण से फसलों की नुकसान, तो फिर जानिए खराब फसल का मुआवजा कैसे प्राप्त करे