7th Pay Commission : कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका , मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता देने से किया साफ इनकार

7th Pay Commission: जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि सभी कर्मचारियों को जनवरी वर्ष 2023 से महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार था , बुधवार को होने वाली केंद्र कैबिनेट बैठक DA बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है , परंतु इस दौरान सरकार की तरफ से पुराने डीए एरियर की मांग पर कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है ।

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से पुराने डीए एरियर (DA Arrear) को देने से पूरी तरह से इंकार कर दिया गया है , अर्थात सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्मचारियों का बकाया 18 महीने का डीए एरियर उन्हें नहीं बकाया किया जाएगा ।

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

लोकसभा के दौरान सरकार ने दी जानकारी

लोकसभा के द्वारा एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार की तरफ से बताया गया कि करोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402.32 करोड रुपए की बचत हुई थी । जानकारी के लिए आप सभी की  करोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 में केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाले डीए एरियर की तीन किस्त को रोका गया था।

 

इस बार एकमुश्‍त 17% का इजाफा किया गया है

जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 मैं केवल एकमुश्‍त 17% का इजाफा किया गया था , परंतु इस दौरान रोका गया पैसा कर्मचारियों को नहीं दिया गया था ,परंतु कर्मचारी संघ की तरफ से 18 महीने के रोके गए डीए एरियर को लगातार देने की मांग की जा रही है। परंतु इस दौरान केंद्र सरकार केंद्र कर्मचारी एवं पेंशंस को महंगाई भत्ता देने से साफ इनकार कर दिया है।

 

डीए भुगतान रोक कर की गई पैसे की व्यवस्था

लोकसभा की ओर से या सुनिश्चित किया गया कि पहले की तुलना में बजट घाटा FRBM Act के प्रावधानों की तुलना में 2 गुना अधिक है , इसलिए सरकार की तरफ से बकाया डीए को देने का कोई विचार नहीं है ।

इस दौरान राज्य मंत्रालय पंकज चौधरी का कहना है कि करो ना महामारी के दौरान सरकार की तरफ से कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया गया था , और इसके लिए पैसों की अधिक जरूरत थी और पैसों के लिए कर्मचारियों का डीए भुगतान रोका गया था ।

 

ये भी पढ़े

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!